दूध भेसळ करणार्‍यांना आजन्म कारावास - गिरीश बापट

मुंबई,22 नोव्हेंबर (के.न्युजपोर्टल)
अन्न पदार्थातील भेसळ रोखण्यासाठी व भेसळ करणार्‍या व्यक्ती, आस्थापना यांच्यावर वचक निर्माण करण्यासाठी भारतीय दंड संहिता, 1860 च्या कलम 272 व 273 मध्ये दुरुस्ती सुचविण्यात आली असून या दुरुस्तीनुसार आता अशा प्रकारचे गुन्हे अजामीनपात्र व दखलपात्र करण्यात येणार आहेत. यासाठी आजन्म कारावास आणि दंडाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात येत असल्याचे अन्न व औषध प्रशासनमंत्री गिरीश बापट बापट यांनी लक्षवेधीला उत्तर देताना सांगितले.
दूध भेसळ तसेच अन्न पदार्थांमध्ये भेसळ झाल्यास ते मानवी आरोग्यासाठी अपायकारक आहे. अशा प्रकरणी शासन अत्यंत संवेदनशील असून अन्न पदार्थातील भेसळ रोखण्यासाठी व भेसळ करणार्‍या व्यक्ती किंवा आस्थापना यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येत असल्याचे श्री.बापट यांनी सांगितले.
विधानपरिषद सदस्य अशोक उर्फ भाई जगताप यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना श्री.बापट बोलत होते. राज्यात 1 एप्रिल 2018 ते 31 ऑॅक्टोबर 2018 पर्यंत दुधाचे एकूण 604 नमुने विेषणासाठी घेतले असून त्यापैकी 302 प्राप्त अहवालामध्ये 219 नमुने प्रमाणित घोषित झाले. तर 83 नमुने कमी दर्जाचे घोषित झाले असून एकही नमुना असुरक्षित आढळून आलेला नाही. कमी दर्जाच्या नमुन्यासंदर्भात कारवाई करण्यात येत असल्याचे श्री. बापट यांनी सांगितले. यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य, हेमंत टकले, डॅा. मनीषा कायंदे यांनी सहभाग घेतला.
मुठा उजवा कालवा फुटीप्रकरणी समिती 15 डिसेंबरपर्यंत अहवाल देणार - विजय शिवतारे
खडकवासला प्रकल्पाच्या नवीन मुठा उजवा कालवा फुटीप्रकरणी मुख्य अभियंता स्थापत्य (जलविद्युत व गुण नियंत्रण) पुणे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली आहे. ही पाच सदस्यीय उच्चस्तरीय चौकशी समिती 15 डिसेंबपरपर्यंत शासनास अहवाल सादर करणार आहे. अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर शासन स्तरावर उचित कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांनी सांगितले.
डॉ. नीलम गोर्‍हे यांनी पुण्यातील मुठा उजवा कालवा फुटीप्रकरणी लक्षवेधी मांडली होती. यावर उत्तर देताना श्री.शिवतारे बोलत होते. कालवाफुटीनंतर अनेक कुटुंबे बाधित झाली असून यापैकी 90 घरे पूर्णत: व 650 घरांचे अंशत: नुकसान झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. शासनाने विशेष बाब म्हणून बाधित झालेल्या आपद्ग्र्स्तांना मदतीचे वाटप करण्यासाठी जिल्हाधिकारी पुणे यांना 3 कोटी रुपये मंजूर केले असल्याचे श्री.शिवतारे यांनी यावेळी सांगितले.
कालवा फुटी झाल्यानंतर तात्काळ खडकवासला धरणातून सोडला जाणारा विसर्ग बंद करण्यात आला. तात्काळ मदत व पुनर्वसन विभाग व महानगरपालिकेमार्फत मदत व बचावकार्य करण्यात आल्याचे श्री.शिवतारे यांनी यावेळी सांगितले.
सर्व बाबी तपासून शिक्षकांची रिक्त पदे भरण्याची कार्यवाही - विनोद तावडे
राज्यातील विविध आस्थापनांवरील वेतनाचा खर्च नियंत्रित करण्याकरिता वित्त विभागाने मनुष्यबळाची मागणी 30 टक्के कमी करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. खर्चात काटकसर करण्यासाठी सुचविलेल्या उपाययोजनेत शासन मान्यतेशिवाय कोणत्याही शिक्षकशिक्षकेतर पदांना मान्यता न देणे, शिक्षकांची परस्पर भरती न करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. या सर्व बाबी तपासून शिक्षकांची रिक्त पदे भरण्याची कार्यवाही करण्यात येत असल्याचे शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी आज लक्षवेधीला उत्तर देताना विधानपरिषदेत सांगितले.
सदस्य कपिल पाटील यांनी शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांची रिक्त पदे भरण्यासंदर्भात लक्षवेधी उपस्थित केली होती. त्याला उत्तर देताना श्री. तावडे बोलत होते. शिक्षक भरतीविषयी ‘पवित्र’ ही संगणकीय प्रणाली जुलै 2018 मध्ये कार्यान्वित करण्यात आली असून उमेदवारांच्या वैयक्तिक माहिती नोंदणीचा टप्पा पूर्ण करण्यात आला आहे. संस्थांकडून बिंदूनामावली नोंद करण्याची कार्यवाही सुरू असून 132 संस्थांनी संगणकीय प्रणालीत नोंद केली आहे. बिंदुनामावली नोंदीच्या टप्प्याअंती रिक्त पदांची माहिती प्रसिद्ध करून शिक्षक भरतीसंदर्भात पुढील कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे श्री. तावडे यांनी सांगितले.
यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री श्रीकांत देशपांडे, सतीश चव्हाण यांनी भाग घेतला.
प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांच्या तुकड्यांच्या प्रस्तावासंदर्भात
मुख्यमंत्री व वित्तमंत्र्यांसमवेत बैठक - विनोद तावडे
शासनाकडे प्राप्त झालेल्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांच्या तुकड्यांच्या प्रस्तावासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्यासोबतच बैठक घेण्यात येईल. या बैठकीतील निर्णयानुसार अघोषित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळा आणि तुकड्यांना अनुदानास पात्र घोषित करून अनुदान मंजूर करणे तसेच ज्या शाळांना यापूर्वी 20 टक्के अनुदान सुरू झाले आहे, अशा शाळांना पुढील टप्प्यातील अनुदान मंजूर करण्याबाबत कार्यवाही करण्यात येईल, असे शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
सदस्य विक्रम काळे यांनी राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांच्या अनुदानाविषयी मांडलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना श्री. तावडे बोलत होते. मंत्रिमंडळाच्या 30 ऑॅगस्ट 2016 रोजीच्या बैठकीतील निर्णयानुसार 14 जून 2016 पूर्वी अनुदानास पात्र घोषित करण्यात आलेल्या 1628 शाळा व 2452 तुकड्यांवरील 19247 शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांना विहित अटी व शतींर्च्या अधीन राहून शासनाच्या पुढील आदेशापर्यंत सरसकट 20 टक्के याप्रमाणे अनुदान देण्याचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. या निर्णयान्वये विनाअनुदान व कायम विनाअनुदान तत्वावर परवानगी दिलेल्या व मूल्यांकनात पात्र म्हणून घोषित करण्यात आलेल्या परंतु अद्याप प्रत्यक्ष अनुदान सुरू न झालेल्या मान्यताप्राप्त खाजगी प्राथमिक व माध्यमिक शाळांना द्यावयाच्या अनुदान सूत्रामध्ये सुधारणा करून शासनाच्या पुढील आदेशापर्यंत सरसकट 20 टक्के प्रमाणे अनुदान सूत्र विहित करण्यात आले आहे.
कायम विनाअनुदान तत्वावर परवानगी दिलेल्या 123 माध्यमिक शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालयांना आणि 23 उच्च माध्यमिक  कनिष्ठ महाविद्यालयातील अतिरिक्त शाखा तुकड्यांना 28 फेब्रुवारी 2018 च्या शासन निर्णयान्वये विहित अटी व शतींर्च्या अधीन राहून अनुदानासाठी पात्र घोषित करण्यात आले आहे. या शाळांना अनुदान देण्याची कार्यवाही सुरू असल्याचे श्री. तावडे यांनी सांगितले.
यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य कपिल पाटील, डॉ. मनीषा कायंदे यांनी सहभाग घेतला.
नांदेड जिल्ह्याचा संभाव्य पाणीटंचाई कृती आराखडा तयार - बबनराव लोणीकर
नांदेड जिल्ह्याचा ऑॅक्टोबर 2018 ते डिसेंबर 2018 यासाठीचा संभाव्य पाणीटंचाई कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे. तर जानेवारी ते जून 2019 या कालावधीसाठी संभाव्य पाणीटंचाई कृती आराखडा तयार करण्याची कार्यवाही सुरू असल्याचे पाणीपुरवठा व स्वच्छतामंत्री बबनराव लोणीकर यांनी लक्षवेधीला उत्तर देताना सांगितले.
नांदेड जिल्ह्यातील नायगाव तालुक्यातील पिण्याच्या पाण्याच्या समस्येसंदर्भात सदस्य अमरनाथ राजुरकर यांनी लक्षवेधी उपस्थित केली होती. यास उत्तर देताना श्री. लोणीकर बोलत होते. टँकर देण्याचे अधिकार हे जिल्हाधिकार्‍यांना आहेत. मात्र, मदत व पुनर्वसनमंत्र्यांशी चर्चा करून हे अधिकार उपविभागीय अधिकारी यांना देण्यात येतील. यासंदर्भातील शासन निर्णय काढण्यात येईल, असे श्री. लोणीकर यांनी सांगितले.
दरम्यान, नांदेड जिल्ह्यातील पेयजल योजनेचे शंभर कोटी रुपये गेल्या दोन वर्षांपासून खर्च न केल्याप्रकरणी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे कार्यकारी अभियंता (नांदेड) व ग्रामीण पाणीपुरवठा विकास योजनेचे कार्यकारी अभियंता (नांदेड) यांच्यावर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे श्री. लोणीकर यांनी यावेळी सांगितले.
यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री सुरेश धस, सुजितसिंह ठाकूर, भाई जगताप, विनायक मेटे, सतीश चव्हाण, विक्रम काळे यांनी सहभाग घेतला.
राज्यातील ऊसतोड कामगारांची नोंदणी सुरु - सुभाष देशमुख
लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार सामाजिक सुरक्षा योजनेअंतर्गत राज्यातील ऊसतोड कामगारांची नोंदणी सुरु असल्याची माहिती, सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी आज विधानपरिषदेत लक्षवेधीला उत्तर देताना दिली.
श्री. देशमुख पुढे म्हणाले, राज्यातील ऊसतोड कामगार व त्यांच्या कुटुंबियांकरिता लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार सामाजिक सुरक्षा योजना राबविण्यात येत आहे. या अंतर्गत घरबांधणी, वृद्धाश्रम, शैक्षणिक योजनेसाठी निधी देण्यात येतो. राज्यातील अंदाजे 8 लाख ऊसतोड कामगार व त्यांच्या कुटुंबियांपैकी 18 ते 50 वयोगटातील 7 लाख 20 हजार कामगार व त्यांच्या कुटुंबियांसाठी प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजनेचा प्रिमियम रुपये 165- प्रमाणे एकूण 11 कोटी 88 लाख रुपये खर्च अपेक्षित असून 51 ते 59 वयोगटातील 80 हजार कामगार व कुटुंबियांसाठी प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजनेचा प्रिमियम 6 रुपये प्रमाणे एकूण 4 लाख 80 हजार रुपये खर्च अपेक्षित आहे. तसेच अंत्यविधी अर्थसहाय्यासाठी 4 कोटी 80 लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे. लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याणकारी योजनेकरिता वित्त विभागाने प्रथम टप्प्यामध्ये योजनेसाठी रु. 20 कोटी एवढा नियतव्यय उपलब्ध करून दिला आहे. अशी माहिती त्यांनी दिली.
उपरोक्त विषयावर सदस्य विनायक मेटे यांनी लक्षवेधी उपस्थित केली होती. यावर झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांच्यासह सदस्य जयंत पाटील यांनी सहभाग घेतला.