ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देणार - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई,22 नोव्हेंबर (के.न्युजपोर्टल)
ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाच्या आरक्षण मागणीला न्याय देण्याची भूमिका सरकारची असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केले.
विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील, सदस्य अजित पवार, छगन भुजबळ, गणपतराव देशमुख यांनी मराठा आणि धनगर समाजाच्या आरक्षणाबातची भूमिका स्पष्ट करण्याची मागणी केली असता मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी सविस्तर उत्तर देऊन न्यायालयात मांडलेली भूमिकाही स्पष्ट केली.
श्री.फडणवीस म्हणाले, न्या.गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीचा मराठा समाजाचा आरक्षण अहवाल प्राप्त झाला असून त्यातील आयोगाने केलेल्या शिफारशी स्वीकारल्या आहेत. त्या शिफारशी फार महत्त्वाच्या आहेत. त्या शिफारशींवरच निर्णय घ्यावा लागणार आहे. न्यायालयातही शासनाच्यावतीने मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत आयोगाने केलेल्या शिफारशी कोणत्या आहेत. हे सांगून पुढील कार्यवाहीसाठी कायदेतज्ज्ञांचे मत घेत असल्याचे सांगितले. काही माध्यमांमध्ये आरक्षणाबाबत दिशाभूल करणारी चर्चा ऐकायला मिळत असून समाजामध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण केले जात असल्याबद्दल त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
धनगर आरक्षणासंदर्भात मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले, धनगर समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न सरकार समोर आहे. अलिकडेच अहवाल प्राप्त झालेला आहे. त्या अहवालावर मंत्रिमंडळाने शिफारशी करायच्या आहेत. सध्या वैधानिक कारवाई करीत आहोत. त्यानंतर केंद्र सरकारकडे तातडीने शिफारशी पाठवणार आहोत. यासाठी टाईम बाऊंड कार्यक्रम आखला आहे. मराठा आणि धनगर समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात कुणीही समाजामध्ये तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करु नये. शासनाची भूमिका स्पष्ट आहे. ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाची टक्केवारी कमी केली जाणार नाही, त्यामुळे या समाजाने घाबरुन जाण्याचे कारण नाही, असेही श्री.फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाच्या आरक्षण मागणीला न्याय देण्याची भूमिका सरकारची असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केले.
विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील, सदस्य अजित पवार, छगन भुजबळ, गणपतराव देशमुख यांनी मराठा आणि धनगर समाजाच्या आरक्षणाबातची भूमिका स्पष्ट करण्याची मागणी केली असता मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी सविस्तर उत्तर देऊन न्यायालयात मांडलेली भूमिकाही स्पष्ट केली.
श्री.फडणवीस म्हणाले, न्या.गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीचा मराठा समाजाचा आरक्षण अहवाल प्राप्त झाला असून त्यातील आयोगाने केलेल्या शिफारशी स्वीकारल्या आहेत. त्या शिफारशी फार महत्त्वाच्या आहेत. त्या शिफारशींवरच निर्णय घ्यावा लागणार आहे. न्यायालयातही शासनाच्यावतीने मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत आयोगाने केलेल्या शिफारशी कोणत्या आहेत. हे सांगून पुढील कार्यवाहीसाठी कायदेतज्ज्ञांचे मत घेत असल्याचे सांगितले. काही माध्यमांमध्ये आरक्षणाबाबत दिशाभूल करणारी चर्चा ऐकायला मिळत असून समाजामध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण केले जात असल्याबद्दल त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
धनगर आरक्षणासंदर्भात मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले, धनगर समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न सरकार समोर आहे. अलिकडेच अहवाल प्राप्त झालेला आहे. त्या अहवालावर मंत्रिमंडळाने शिफारशी करायच्या आहेत. सध्या वैधानिक कारवाई करीत आहोत. त्यानंतर केंद्र सरकारकडे तातडीने शिफारशी पाठवणार आहोत. यासाठी टाईम बाऊंड कार्यक्रम आखला आहे. मराठा आणि धनगर समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात कुणीही समाजामध्ये तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करु नये. शासनाची भूमिका स्पष्ट आहे. ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाची टक्केवारी कमी केली जाणार नाही, त्यामुळे या समाजाने घाबरुन जाण्याचे कारण नाही, असेही श्री.फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
Post a Comment