आरक्षण अहवाल सादर केल्याशिवाय कामकाज चालू देणार नाही : अजितदादा
मुंबई,22 नोव्हेंबर (के.न्युजपोर्टल)
मराठा आरक्षणासंदर्भात मागासवर्ग आयोगाने दिलेला अहवाल आणि धनगर आरक्षणासंदर्भात ‘टीस’ने दिलेला अहवाल सभागृहात सादर केला जात नाही तोपर्यंत कामकाज चालू दिले जाणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका राष्ट्रवादीचे नेते अजितदादा पवार यांनी मांडली. ते सभागृहाबाहेर पत्रकारांशी बोलत होते.
मराठा आणि धनगर आरक्षणावरुन सध्या उलटसुलट चर्चा सुरु आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एक बोलतात, सरकारचे वकील न्यायालयात सकाळी एक आणि दुपारी दुसरीच भूमिका मांडतात, विनोद तावडे तिसरंच बोलतात आणि चंद्रकांतदादा पाटील माध्यमांसमोर आणखी वेगळी भूमिका मांडतात. त्यामुळे संभ्रमाचे वातावरण निर्माण होत आहे. हा संभ्रम सरकारनेच दूर करावा, असे आवाहन त्यांनी केले. दोन्ही अहवाल सादर झाल्याशिवाय कामकाज चालू दिले जाणार नाही, असे त्यांनी सांगितले.
सरकार चर्चा करण्याऐवजी वेळकाढूपणा करत आहे. चर्चा काढण्याऐवजी पळ काढण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. सभागृहाचा वेळ कमी करण्याचाही डाव आहे. मांडलेल्या मुद्द्यांवर सरकार स्पष्ट भूमिका घेत नाही. दुष्काळाबाबत 3 आठवडे झाले तरी सरकारने अद्याप कोणतीही मदत जाहीर केली नाही. आत्महत्याग्रस्त शेतकर्यांच्या पत्नीच म्हणणंही सरकार ऐकत नाही, असा हल्ला अजित पवार यांनी चढवला.
हेक्टरी 50 हजार रुपये भरपाई द्या : विखे
सरकारने राज्यात दुष्काळ जाहीर केला आहे. मात्र दुष्काळी उपाय योजनांच्या अंमलबजावणीस सुरुवात झालेली नाही. सरकारने सरसकट शेतीपिकांना हेक्टरी 50 हजार रुपये आणि नगदी पिकांना हेक्टरी 1 लाख रुपये भरपाई तातडीने द्यावी, अशी आपली मागणी असल्याचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले.
मराठा आरक्षणासंदर्भात मागासवर्ग आयोगाने दिलेला अहवाल आणि धनगर आरक्षणासंदर्भात ‘टीस’ने दिलेला अहवाल सभागृहात सादर केला जात नाही तोपर्यंत कामकाज चालू दिले जाणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका राष्ट्रवादीचे नेते अजितदादा पवार यांनी मांडली. ते सभागृहाबाहेर पत्रकारांशी बोलत होते.
मराठा आणि धनगर आरक्षणावरुन सध्या उलटसुलट चर्चा सुरु आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एक बोलतात, सरकारचे वकील न्यायालयात सकाळी एक आणि दुपारी दुसरीच भूमिका मांडतात, विनोद तावडे तिसरंच बोलतात आणि चंद्रकांतदादा पाटील माध्यमांसमोर आणखी वेगळी भूमिका मांडतात. त्यामुळे संभ्रमाचे वातावरण निर्माण होत आहे. हा संभ्रम सरकारनेच दूर करावा, असे आवाहन त्यांनी केले. दोन्ही अहवाल सादर झाल्याशिवाय कामकाज चालू दिले जाणार नाही, असे त्यांनी सांगितले.
सरकार चर्चा करण्याऐवजी वेळकाढूपणा करत आहे. चर्चा काढण्याऐवजी पळ काढण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. सभागृहाचा वेळ कमी करण्याचाही डाव आहे. मांडलेल्या मुद्द्यांवर सरकार स्पष्ट भूमिका घेत नाही. दुष्काळाबाबत 3 आठवडे झाले तरी सरकारने अद्याप कोणतीही मदत जाहीर केली नाही. आत्महत्याग्रस्त शेतकर्यांच्या पत्नीच म्हणणंही सरकार ऐकत नाही, असा हल्ला अजित पवार यांनी चढवला.
हेक्टरी 50 हजार रुपये भरपाई द्या : विखे
सरकारने राज्यात दुष्काळ जाहीर केला आहे. मात्र दुष्काळी उपाय योजनांच्या अंमलबजावणीस सुरुवात झालेली नाही. सरकारने सरसकट शेतीपिकांना हेक्टरी 50 हजार रुपये आणि नगदी पिकांना हेक्टरी 1 लाख रुपये भरपाई तातडीने द्यावी, अशी आपली मागणी असल्याचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले.
Post a Comment