घरगुती गॅस सिलेंडरचे भाव गगनाला भिडले; उज्ज्वला योजनेचा बोजवारा?
मुंबई,23 नोव्हेंबर (के.न्युजपोर्टल)
देशातील बहुसंख्य लोकसंख्या ही खेड्यात राहते. यातील बहुसंख्य कुटुंबात स्वयंपाकासाठी आजही चुलीचा वापर होतो. यापासून सुटका करण्यासाठी सरकारने उज्ज्वला योजना सुरू केली. याद्वारे देशातील गरीब कुटुंबांना मोफत गॅस सिलेंडर दिल्याचा दावा करण्यात आला. पण, या सिलेंडरची किंमत प्रचंड वाढल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे ज्या गरीबांसाठी ही योजना आहे त्यांना याचा फायदा होतो का, याबद्दल शंका उपस्थित होत आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची ही महत्वकांक्षी योजना समजली जाते. जिचा उल्लेख पंतप्रधान आपल्या भाषणात नेहमीच करत असतात. दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांना चुलीच्या धुरापासून मुक्त केल्याचा दावा सरकारकडून होत असतो. या योजनेची कल्पना तशी चांगली आहे. पण, वस्तुस्थिती याच्या उलट असल्याचे दिसते. गॅस सिलेंडरच्या किंमती इतक्या वाढल्या आहेत, की गरीब कुटुंबांना ते विकत घेणे शक्य नाही.
काय आहे उज्ज्वला योजना?
ग्रामीण भागातील बहुसंख्य कुटुंबात मातीच्या चुलीवर स्वयंपाक केला जातो. त्यासाठी लाकूड, कोळसा, शेणाच्या गौर्या यांचा वापर केला जातो. यातून निघणारा धूर आरोग्यासाठी घातक ठरू शकतो असे तज्ज्ञ सांगतात. त्यामुळे या कुटुंबांपर्यंत गॅस पोहोचवण्याची योजना सरकारने आखली. 1 मे 2016 ला ही योजना सुरू झाली. त्यानुसार, दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांना मोफत गॅस सिलेंडर आणि शेगडी देण्यात आली. तसेच, सिलेंडर खरेदी करण्यासाठी प्रत्येकी 1600 रुपये अनुदान देण्यात आले.
काय आहे सरकारचा दावा?
देशातील 720 पैकी 715 जिल्ह्यात ही योजना लागू झाल्याचा दावा सरकारने केला आहे. तसेच, अनुदानाचे पैसे लोकांच्या बँक खात्यात थेट दिले जात आहेत. आतापर्यंत सरकारने 30 हजार कोटी रुपये अनुदान लोकांच्या खात्यात दिले आहेत.
देशातील एकूण 5 कोटी 77 लाख 33 हजार 61 दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांना या योजने अंतर्गत गॅस जोडणी दिली गेली आहे.
घरी सिलेंडर आहे, पण वापर नाही
सरकारने उज्ज्वला योजने अंतर्गत मोफत गॅस जोडणी दिली. सिलेंडर घेण्यासाठी अनुदानही दिले. पण, या सिलेंडरची किंमत इतकी जास्त आहे, की गरीब कुटुंबाला ते घेणे शक्यच होत नाही. ही योजना दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबासाठी आहे. ज्यांची कमाई दिवसाला 131 रुपये आहे त्यांना दारिद्र्यरेषेखालील समजले जाते. त्यामुळे 800 ते 900 रुपयांचे सिलेंडर घेणे या कुटुंबांना शक्य नसते.
अनुदान असणार्या सिलेंडरच्या किंमतीत गेल्या काही दिवसात 21 टक्के वाढ झाली आहे. तर विनाअनुदानित सिलेंडरच्या किंमतीत 80 टक्के वाढ झाली आहे. एवढ्या मोठ्या किंमतीचे सिलेंडर विकत घेताना कोणत्याही सर्वसाधारण कुटुंबाच्या नाकीनऊ येतात. तेव्हा दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबाची परिस्थिती किती बिकट असेल हे लक्षात येईल.
5 कोटी कुटुंबांनी गॅस जोडणी घेतली असे सांगितले जात आहे. पण, यातील 3.8 कोटी कुटुंबे घेतलेले सिलेंडर परत भरुन घेत नाहीत, असे एका सर्वेक्षणातून समोर आले आहे. त्यामुळे या योजनेचे उदिष्ट कितपत साध्य होते हा प्रश्न आहे. सरकार जरी उज्ज्वला योजनेच्या यशस्वीतेबद्दल जाहीरात करत असले, तरी वस्तुस्थिती मात्र विपरीत असल्याचे दिसत आहे.
राज्यातील प्रमुख शहरातील किंमती
शहर ऑक्टोबर नोव्हेंबर
नगर 800 830.50
औरंगाबाद 889.50 951
कोल्हापूर 865 925.50
मुंबई 851 912
नागपूर 931 993
नाशिक 791 821.50
देशातील बहुसंख्य लोकसंख्या ही खेड्यात राहते. यातील बहुसंख्य कुटुंबात स्वयंपाकासाठी आजही चुलीचा वापर होतो. यापासून सुटका करण्यासाठी सरकारने उज्ज्वला योजना सुरू केली. याद्वारे देशातील गरीब कुटुंबांना मोफत गॅस सिलेंडर दिल्याचा दावा करण्यात आला. पण, या सिलेंडरची किंमत प्रचंड वाढल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे ज्या गरीबांसाठी ही योजना आहे त्यांना याचा फायदा होतो का, याबद्दल शंका उपस्थित होत आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची ही महत्वकांक्षी योजना समजली जाते. जिचा उल्लेख पंतप्रधान आपल्या भाषणात नेहमीच करत असतात. दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांना चुलीच्या धुरापासून मुक्त केल्याचा दावा सरकारकडून होत असतो. या योजनेची कल्पना तशी चांगली आहे. पण, वस्तुस्थिती याच्या उलट असल्याचे दिसते. गॅस सिलेंडरच्या किंमती इतक्या वाढल्या आहेत, की गरीब कुटुंबांना ते विकत घेणे शक्य नाही.
काय आहे उज्ज्वला योजना?
ग्रामीण भागातील बहुसंख्य कुटुंबात मातीच्या चुलीवर स्वयंपाक केला जातो. त्यासाठी लाकूड, कोळसा, शेणाच्या गौर्या यांचा वापर केला जातो. यातून निघणारा धूर आरोग्यासाठी घातक ठरू शकतो असे तज्ज्ञ सांगतात. त्यामुळे या कुटुंबांपर्यंत गॅस पोहोचवण्याची योजना सरकारने आखली. 1 मे 2016 ला ही योजना सुरू झाली. त्यानुसार, दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांना मोफत गॅस सिलेंडर आणि शेगडी देण्यात आली. तसेच, सिलेंडर खरेदी करण्यासाठी प्रत्येकी 1600 रुपये अनुदान देण्यात आले.
काय आहे सरकारचा दावा?
देशातील 720 पैकी 715 जिल्ह्यात ही योजना लागू झाल्याचा दावा सरकारने केला आहे. तसेच, अनुदानाचे पैसे लोकांच्या बँक खात्यात थेट दिले जात आहेत. आतापर्यंत सरकारने 30 हजार कोटी रुपये अनुदान लोकांच्या खात्यात दिले आहेत.
देशातील एकूण 5 कोटी 77 लाख 33 हजार 61 दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांना या योजने अंतर्गत गॅस जोडणी दिली गेली आहे.
घरी सिलेंडर आहे, पण वापर नाही
सरकारने उज्ज्वला योजने अंतर्गत मोफत गॅस जोडणी दिली. सिलेंडर घेण्यासाठी अनुदानही दिले. पण, या सिलेंडरची किंमत इतकी जास्त आहे, की गरीब कुटुंबाला ते घेणे शक्यच होत नाही. ही योजना दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबासाठी आहे. ज्यांची कमाई दिवसाला 131 रुपये आहे त्यांना दारिद्र्यरेषेखालील समजले जाते. त्यामुळे 800 ते 900 रुपयांचे सिलेंडर घेणे या कुटुंबांना शक्य नसते.
अनुदान असणार्या सिलेंडरच्या किंमतीत गेल्या काही दिवसात 21 टक्के वाढ झाली आहे. तर विनाअनुदानित सिलेंडरच्या किंमतीत 80 टक्के वाढ झाली आहे. एवढ्या मोठ्या किंमतीचे सिलेंडर विकत घेताना कोणत्याही सर्वसाधारण कुटुंबाच्या नाकीनऊ येतात. तेव्हा दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबाची परिस्थिती किती बिकट असेल हे लक्षात येईल.
5 कोटी कुटुंबांनी गॅस जोडणी घेतली असे सांगितले जात आहे. पण, यातील 3.8 कोटी कुटुंबे घेतलेले सिलेंडर परत भरुन घेत नाहीत, असे एका सर्वेक्षणातून समोर आले आहे. त्यामुळे या योजनेचे उदिष्ट कितपत साध्य होते हा प्रश्न आहे. सरकार जरी उज्ज्वला योजनेच्या यशस्वीतेबद्दल जाहीरात करत असले, तरी वस्तुस्थिती मात्र विपरीत असल्याचे दिसत आहे.
राज्यातील प्रमुख शहरातील किंमती
शहर ऑक्टोबर नोव्हेंबर
नगर 800 830.50
औरंगाबाद 889.50 951
कोल्हापूर 865 925.50
मुंबई 851 912
नागपूर 931 993
नाशिक 791 821.50
Post a Comment