मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल सभागृहात मांडला जात नाही - विनोद पाटील

औरंगाबाद,22 नोव्हेंबर (के.न्युजपोर्टल)
अहवाल सभागृहात मांडला जात नाही. परंतू सरकारला मागासवर्गीय आयोगाने सुचवल्यानुसार मराठा समाजाला आरक्षण द्यावेच लागेल, असे मराठा समाज आरक्षणाचे याचिकाकर्ते विनोद पाटील मागासवर्गीय अहवालाबद्दल म्हणाले.
आरक्षणासंबंधी महाराष्ट्र सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल स्वीकारला आहे. अहवालात समाजाची वस्तूस्थिती दाखवण्यात आली आहे. त्यामुळे सरकारला आरक्षण देणे भाग आहे. मराठा समाजाला ओबीसींमध्ये आरक्षण दिले तर ओबीसी आरक्षणाचा कोटा वाढवावा लागेल. सरकारने अहवाल आतापर्यंत सादर का केला नाही? असा सवाल त्यांनी यावेळी केला.
राज्य मागासवर्गीय आयोगाने आपला अहवाल मागील आठवड्यात सरकारकडे सादर केला आहे. सरकारने अहवाल मराठा समाजाच्या बाजूने असल्याचे स्पष्ट केले आहे. व लवकरच आरक्षण देणार असल्याचे जाहीर केले आहे. मात्र, हा अहवाल राज्य सरकारने सभागृहात मांडलेला नाही. शिवाय आरक्षण दिल्यानंतरही ते न्यायालयामध्ये टिकणार की नाही, याकडे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.