धनगर आरक्षण : ‘टीस’चा अहवाल नकारात्मक नाही : चंद्रकांतदादा पाटील
मुंबई,22 नोव्हेंबर (के.न्युजपोर्टल)
धनगर आरक्षणाबाबत टीसने दिलेला अहवाल नकारात्मक नाही. मंत्रिमंडळात याबबतचा ठराव करुन केंद्राच्या मागासवर्ग आयोगाकडे याचा पाठपुरावा करु, असे आश्वासन महसूलमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी विधान परिषदेत बोलताना दिले.
टीसचा अहवाल नकारात्मक असल्याचा आरोप विधान परिषदेतील विरोधी पक्ष नेते धनंजय मुंडे यांनी केला होता. सरकारने हा अहवाल विधान परिषदेच्या पटलावर तात्काळ मांडावा, अशी मागणीही त्यांनी केली होती. त्यावर चंद्रकांत दादा पाटील बोलत होते.
विरोधी पक्ष नेते धनंजय मुंडे यांनी 289 च्या प्रस्तावावर बोलताना धनगर आरक्षणाबाबतचा टीसचा अहवाल नकारात्मक असल्याने सरकार विधान परिषदेच्या पटलावर ठेवत नसल्याचा आरोप केला होता. तसेच, हा अहवाल लवकरात लवकर पटलावर ठेवावा अशी मागणी केली होती. त्यावर बोलताना चंद्रकांतदादा म्हणाले की, टीसचा अहवाल नकरात्मक असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलेलं नाही. टीसच्या अहवालात धनगर समाजाला आरक्षण अनुसूचित जमातींप्रमाणे सोईसुविधा दिल्या पाहिजेत, असेच आहे. त्यामुळे याचा अभ्यास करुन, मंत्रिमंडळाचा ठराव करण्यात येईल. त्यानंतर दिल्लीमध्ये केंद्रीय आदिवासी आयोगाकडे यासंदर्भातील पाठपुरावा करु.
धनगर आरक्षणाबाबत टीसने दिलेला अहवाल नकारात्मक नाही. मंत्रिमंडळात याबबतचा ठराव करुन केंद्राच्या मागासवर्ग आयोगाकडे याचा पाठपुरावा करु, असे आश्वासन महसूलमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी विधान परिषदेत बोलताना दिले.
टीसचा अहवाल नकारात्मक असल्याचा आरोप विधान परिषदेतील विरोधी पक्ष नेते धनंजय मुंडे यांनी केला होता. सरकारने हा अहवाल विधान परिषदेच्या पटलावर तात्काळ मांडावा, अशी मागणीही त्यांनी केली होती. त्यावर चंद्रकांत दादा पाटील बोलत होते.
विरोधी पक्ष नेते धनंजय मुंडे यांनी 289 च्या प्रस्तावावर बोलताना धनगर आरक्षणाबाबतचा टीसचा अहवाल नकारात्मक असल्याने सरकार विधान परिषदेच्या पटलावर ठेवत नसल्याचा आरोप केला होता. तसेच, हा अहवाल लवकरात लवकर पटलावर ठेवावा अशी मागणी केली होती. त्यावर बोलताना चंद्रकांतदादा म्हणाले की, टीसचा अहवाल नकरात्मक असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलेलं नाही. टीसच्या अहवालात धनगर समाजाला आरक्षण अनुसूचित जमातींप्रमाणे सोईसुविधा दिल्या पाहिजेत, असेच आहे. त्यामुळे याचा अभ्यास करुन, मंत्रिमंडळाचा ठराव करण्यात येईल. त्यानंतर दिल्लीमध्ये केंद्रीय आदिवासी आयोगाकडे यासंदर्भातील पाठपुरावा करु.
Post a Comment