शेतकर्यांच्या मागण्या मुख्यमंत्र्यांनी केल्या मान्य, पण...
मुंबई,22 नोव्हेंबर (के.न्युजपोर्टल)
लोकसंघर्ष समितीचे हजारो शेतकरी, शेजमजूर आणि आदिवासींचा काढलेला मोर्चा यशस्वी ठरलाय. गुरुवारी पार पडलेल्या शिष्टमंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुढच्या तीन महिन्यात शेतमजूर आणि आदिवासींच्या मागण्या मार्गी लावण्याचं आश्वासन दिलं. मात्र लेखी आश्वासन मिळाल्यानंतरच आझाद मैदानातलं आंदोलन मागे घेतलं जाईल असं मोर्चेकर्यांच्या नेत्या प्रतिभा शिंदे यांनी सांगितलंय.
वन जमिनीचा प्रलंबित प्रश्न निकाली काढण्याचं आश्वासन राज्य सरकारनं दिलंय. तसंच वन हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी आता आदिवासी गावांऐवजी पाडा हा घटक ग्राह्य धरला जाणार आहे. 20 जणांचं शिष्टमंडळ आज मुख्यमंत्र्यांना भेटलं त्यानंतर हा निर्णय झालाय.
शिष्टमंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी शेतकर्यांच्या प्रलंबित मागण्या पुढील तीन महिन्यात निकाली काढण्याचे आश्वासन दिलंय. याव्यतिरिक्त या बैठकीत अनेक मुद्यांवर चर्चा झाली. गैरआदीवासी आणि आदिवासींना तीन पिढीची राहिवासीची अट रद्द करण्यात यावी, अशी शिफारस राज्य सरकारच्यावतीनं केंद्राकडे केली जाणार आहे. वन्य जमीन पट्ट्याच्या प्रकरणातील 80 टक्के दावे हे सरकारने फेटाळले होते. त्या दाव्यांचे सरकार पुनर्रवकलोकन करणार असून, सर्व दावेदारांची नावं एकाच सातबार्यावर न चढवता स्वतंत्र सात बारे दिले जाणार आहेत.
वन हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी आदिवासी भागातील गावच्या 50 टक्के लोकांची उपस्थिती अनिवार्य होती. मात्र आता गाव ऐवजी पाड्याचा घटक ग्राह्य धरला जाणार आहे. गडचिरोली आणि चंद्रपूर जिल्ह्यात 50 गावात 25 ते 30 हजार बंगाली शरणार्थी आहेत. ज्याप्रमाणे सिंधी शरणाथींर्चं पुनर्वसन करण्यात आलं, त्याप्रमाणे बंगाली शरणाथींर्ना समान कायद्यानुसार पुनर्वसित करण्यात येणार आहे.
तसेच आदिवासी जमिनीच्या पट्टेधारकांना सर्व दुष्काळी सवलत देण्याबाबतचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. शेतीसाठी खवटी अनुदान देण्याबाबतचाही निर्णय या बैठकीत झाला.
तीन पिढ्यांसाठीची रहिवासी अटीसंदर्भात केंद्राला कळवणार. जे दावे यामुळे फेटाळले होते त्याचं पुनर्विलोकन केलं जाणार आहे. प्रत्येक दावेदाराला स्वतंत्र सातबारा देण्याचे आश्वासन यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिलं. गडचिरोलीतील बंगाली शरणाथींर्चं पुनर्वसन करणार असल्याचं आश्वासनही मुख्यमंत्र्यांनी या बैठकीत दिलं. मात्र मुख्यमंत्र्यांनी लेखी आश्वासन दिल्याशिवाय आंदोलन मागे घेणार नाही असा पवित्रा आंदोलकांनी घेतलाय.
या मागण्या सरकारनं मान्य केल्या..
- प्रलंबित प्रकरणं तीन महिन्यात निकाली काढणार
- फेटाळण्यात आलेल्या दाव्यांचा पुनर्विचार करणार
- सर्व दावेदारांना स्वतंत्र सात-बारा मिळणार
- वन जमिनधारकांना दुष्काळी सवलत मिळणार
- शेतीसाठी खवटी अनुदान मिळणार
- फेटाळण्यात आलेल्या दाव्यांचा पुनर्विचार करण्यात येणार आहे.
- सर्व दावेदारांची नावं एकाच सातबार्यावर न चढवता स्वतंत्र सात बारे दिले जाणार
- वन हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी आदिवासी भागातील गावच्या 50 टक्के लोकांची उपस्थिती अनिवार्य होती मात्र आता गाव ऐवजी पाड्याचा घटक ग्राह्य धरला जाणार
लोकसंघर्ष समितीचे हजारो शेतकरी, शेजमजूर आणि आदिवासींचा काढलेला मोर्चा यशस्वी ठरलाय. गुरुवारी पार पडलेल्या शिष्टमंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुढच्या तीन महिन्यात शेतमजूर आणि आदिवासींच्या मागण्या मार्गी लावण्याचं आश्वासन दिलं. मात्र लेखी आश्वासन मिळाल्यानंतरच आझाद मैदानातलं आंदोलन मागे घेतलं जाईल असं मोर्चेकर्यांच्या नेत्या प्रतिभा शिंदे यांनी सांगितलंय.
वन जमिनीचा प्रलंबित प्रश्न निकाली काढण्याचं आश्वासन राज्य सरकारनं दिलंय. तसंच वन हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी आता आदिवासी गावांऐवजी पाडा हा घटक ग्राह्य धरला जाणार आहे. 20 जणांचं शिष्टमंडळ आज मुख्यमंत्र्यांना भेटलं त्यानंतर हा निर्णय झालाय.
शिष्टमंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी शेतकर्यांच्या प्रलंबित मागण्या पुढील तीन महिन्यात निकाली काढण्याचे आश्वासन दिलंय. याव्यतिरिक्त या बैठकीत अनेक मुद्यांवर चर्चा झाली. गैरआदीवासी आणि आदिवासींना तीन पिढीची राहिवासीची अट रद्द करण्यात यावी, अशी शिफारस राज्य सरकारच्यावतीनं केंद्राकडे केली जाणार आहे. वन्य जमीन पट्ट्याच्या प्रकरणातील 80 टक्के दावे हे सरकारने फेटाळले होते. त्या दाव्यांचे सरकार पुनर्रवकलोकन करणार असून, सर्व दावेदारांची नावं एकाच सातबार्यावर न चढवता स्वतंत्र सात बारे दिले जाणार आहेत.
वन हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी आदिवासी भागातील गावच्या 50 टक्के लोकांची उपस्थिती अनिवार्य होती. मात्र आता गाव ऐवजी पाड्याचा घटक ग्राह्य धरला जाणार आहे. गडचिरोली आणि चंद्रपूर जिल्ह्यात 50 गावात 25 ते 30 हजार बंगाली शरणार्थी आहेत. ज्याप्रमाणे सिंधी शरणाथींर्चं पुनर्वसन करण्यात आलं, त्याप्रमाणे बंगाली शरणाथींर्ना समान कायद्यानुसार पुनर्वसित करण्यात येणार आहे.
तसेच आदिवासी जमिनीच्या पट्टेधारकांना सर्व दुष्काळी सवलत देण्याबाबतचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. शेतीसाठी खवटी अनुदान देण्याबाबतचाही निर्णय या बैठकीत झाला.
तीन पिढ्यांसाठीची रहिवासी अटीसंदर्भात केंद्राला कळवणार. जे दावे यामुळे फेटाळले होते त्याचं पुनर्विलोकन केलं जाणार आहे. प्रत्येक दावेदाराला स्वतंत्र सातबारा देण्याचे आश्वासन यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिलं. गडचिरोलीतील बंगाली शरणाथींर्चं पुनर्वसन करणार असल्याचं आश्वासनही मुख्यमंत्र्यांनी या बैठकीत दिलं. मात्र मुख्यमंत्र्यांनी लेखी आश्वासन दिल्याशिवाय आंदोलन मागे घेणार नाही असा पवित्रा आंदोलकांनी घेतलाय.
या मागण्या सरकारनं मान्य केल्या..
- प्रलंबित प्रकरणं तीन महिन्यात निकाली काढणार
- फेटाळण्यात आलेल्या दाव्यांचा पुनर्विचार करणार
- सर्व दावेदारांना स्वतंत्र सात-बारा मिळणार
- वन जमिनधारकांना दुष्काळी सवलत मिळणार
- शेतीसाठी खवटी अनुदान मिळणार
- फेटाळण्यात आलेल्या दाव्यांचा पुनर्विचार करण्यात येणार आहे.
- सर्व दावेदारांची नावं एकाच सातबार्यावर न चढवता स्वतंत्र सात बारे दिले जाणार
- वन हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी आदिवासी भागातील गावच्या 50 टक्के लोकांची उपस्थिती अनिवार्य होती मात्र आता गाव ऐवजी पाड्याचा घटक ग्राह्य धरला जाणार
Post a Comment