मराठा आरक्षण: कायद्यात दुरुस्ती की नवीन विधेयक? विधिमंडळात खल सुरू
मुंबई,24 नोव्हेंबर (के.न्युजपोर्टल)
मराठा आरक्षणावरुन विधिमंडळात रणकंदन सुरू आहे. दरम्यान, सभागृहात मराठा आरक्षणासंबंधीच्या शिफारशींवर चर्चा समिती पुढील पाच दिवसात वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करेल. त्यानंतर राज्य शासन आरक्षणासंदर्भात विधीमंडळासमोर मंजुरीसाठी कायदा आणणार आहे. त्यासाठी केवळ पाच दिवसात कायदेशीर बाबींचा अभ्यास करणे, तज्ज्ञांची मते लक्षात घेण्यासारख्या बाबी युध्दपातळीवर केल्या जाणार आहेत. मराठा आरक्षणाबाबत चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रीमंडळ उपसमिती राज्य सरकारने स्थापन केली आहे.
राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल विधिमंडळात सादर करा, अशी विरोधी पक्षांची मागणी असली तरी संपूर्ण अहवालाऐवजी मराठा आरक्षणासंबंधीच्या शिफारशींवर चर्चा घडवून आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न राहणार असल्याची सुत्रांची माहीती आहे. विरोधी पक्षांनी विधिमंडळात गदारोळ करुन मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सभागृहात सादर करण्याची मागणी केली आहे. परंतु त्या संपूर्ण अहवालावर चर्चा करण्याऐवजी मराठा आरक्षणासंबंधीच्या शिफारशींवर चर्चा घडवून आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न राहणार असल्याचे समजते. मराठा आरक्षणाचा निर्णय याच अधिवेशनात होणार आहे. मात्र, त्यासाठी जुन्या कायद्यात दुरुस्ती करायची, की नवीन विधेयक मांडून ते मंजूर करून घ्यायचे, यावर विधी व न्याय विभागात खल सुरू आहे.
दोन्ही अहवाल सभागृहात सादर करा, विरोधकांची मागणी
19 नोव्हेंबरपासून सुरू झालेले विधिमंडळाचे अधिवेशन मराठा व धनगर आरक्षणाच्या विषयानेच गाजत आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाने सादर केलेल्या अहवालाच्या आधारावर मराठा समाजाला न्यायालयात टिकेल, असे आरक्षण दिले जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले आहे. मात्र, आयोगाचा अहवाल सभागृहात सादर करा, अशी विरोधी पक्षांची मागणी आहे. धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीचे आरक्षण देण्याच्या मागणीचा अभ्यास करण्यासाठी टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेकडे हा विषय सोपविला होता. या संस्थेनेही अहवाल शासनाला दिला आहे. हा अहवालही सभागृहात सादर करावा, असा विरोधकांचा आग्रह आहे.
मराठा आरक्षणासाठीचा 2014 मध्ये देखील अध्यादेश आणि कायदा सामान्य प्रशासन विभागानेच विधीमंडळात मंजुरीसाठी आणला होता. मराठा समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक परिस्थितीची पाहणी करणारा अहवाल राज्य मागासवर्गीय आयोगाकडून सामाजिक न्याय विभागाने तयार केला होता. त्या अहवालातील शिफारशी राज्य सरकारने संपूर्णपणे स्वीकारल्या आहेत. या अहवालाच्या शिफारशींसह मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची वैधानिक कार्यवाही करण्याची जबाबदारी सामान्य प्रशासन विभागावर येऊन पडली आहे.
मराठा आरक्षणावरुन विधिमंडळात रणकंदन सुरू आहे. दरम्यान, सभागृहात मराठा आरक्षणासंबंधीच्या शिफारशींवर चर्चा समिती पुढील पाच दिवसात वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करेल. त्यानंतर राज्य शासन आरक्षणासंदर्भात विधीमंडळासमोर मंजुरीसाठी कायदा आणणार आहे. त्यासाठी केवळ पाच दिवसात कायदेशीर बाबींचा अभ्यास करणे, तज्ज्ञांची मते लक्षात घेण्यासारख्या बाबी युध्दपातळीवर केल्या जाणार आहेत. मराठा आरक्षणाबाबत चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रीमंडळ उपसमिती राज्य सरकारने स्थापन केली आहे.
राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल विधिमंडळात सादर करा, अशी विरोधी पक्षांची मागणी असली तरी संपूर्ण अहवालाऐवजी मराठा आरक्षणासंबंधीच्या शिफारशींवर चर्चा घडवून आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न राहणार असल्याची सुत्रांची माहीती आहे. विरोधी पक्षांनी विधिमंडळात गदारोळ करुन मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सभागृहात सादर करण्याची मागणी केली आहे. परंतु त्या संपूर्ण अहवालावर चर्चा करण्याऐवजी मराठा आरक्षणासंबंधीच्या शिफारशींवर चर्चा घडवून आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न राहणार असल्याचे समजते. मराठा आरक्षणाचा निर्णय याच अधिवेशनात होणार आहे. मात्र, त्यासाठी जुन्या कायद्यात दुरुस्ती करायची, की नवीन विधेयक मांडून ते मंजूर करून घ्यायचे, यावर विधी व न्याय विभागात खल सुरू आहे.
दोन्ही अहवाल सभागृहात सादर करा, विरोधकांची मागणी
19 नोव्हेंबरपासून सुरू झालेले विधिमंडळाचे अधिवेशन मराठा व धनगर आरक्षणाच्या विषयानेच गाजत आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाने सादर केलेल्या अहवालाच्या आधारावर मराठा समाजाला न्यायालयात टिकेल, असे आरक्षण दिले जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले आहे. मात्र, आयोगाचा अहवाल सभागृहात सादर करा, अशी विरोधी पक्षांची मागणी आहे. धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीचे आरक्षण देण्याच्या मागणीचा अभ्यास करण्यासाठी टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेकडे हा विषय सोपविला होता. या संस्थेनेही अहवाल शासनाला दिला आहे. हा अहवालही सभागृहात सादर करावा, असा विरोधकांचा आग्रह आहे.
मराठा आरक्षणासाठीचा 2014 मध्ये देखील अध्यादेश आणि कायदा सामान्य प्रशासन विभागानेच विधीमंडळात मंजुरीसाठी आणला होता. मराठा समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक परिस्थितीची पाहणी करणारा अहवाल राज्य मागासवर्गीय आयोगाकडून सामाजिक न्याय विभागाने तयार केला होता. त्या अहवालातील शिफारशी राज्य सरकारने संपूर्णपणे स्वीकारल्या आहेत. या अहवालाच्या शिफारशींसह मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची वैधानिक कार्यवाही करण्याची जबाबदारी सामान्य प्रशासन विभागावर येऊन पडली आहे.
Post a Comment