मराठा आरक्षण नक्कीच देता येईल, पण जनगणना आवशक ˆ हरिभाऊ राठोड
मुंबई,25 नोव्हेंबर (के.न्युजपोर्टल)
संविधानामध्ये कोणत्याही मागास घटकाला त्यांना योग्य प्रतिनिधित्व मिळाले नाही, त्यांना आरक्षण देण्याची स्पष्ट तरतूद, कलम 16(4) मध्ये आहे.या तरतुदी नुसार राज्य सरकारांना संपूर्ण अधिकार बहाल केलेले आहे, हि तरतूद लागू करायची असल्यास, मागासलेपणा आणि योग्य प्रतिनिधित्व, या दोन बाबी कटाक्षाने बघणे आवशक आहे.पैकी मागासलेपणा बघण्याचे काम, राज्य मागास आयोगाने केले असून तसा अहवाल सुद्धा सरकारला सादर केला आहे, व त्या मधील शिफारशी सुद्धा शासनाने स्वीकारल्या असल्याचे मुख्यमंत्रानी जाहीर केले आहे. परंतु मराठा समाजाला योग्य प्रतिनिधित्व आहे, किंवा नाही ? योग्य प्रतिनिधित्व मराठा समाजाला मिळाले आहे किंवा नाही, यासाठी शासकीय नोकरीमध्ये असलेले, कर्मचारी अधिकारी यांची, एकूण संख्या आणि मराठा समाजाची लोकसंख्या यांचाशी सांगड घालावी लागणार आहे, तरच योग्य प्रतिनिधित्व ठरेल. परंतु मराठा समाजाची लोकसंख्या तसेच, या समाजाला ओबीसीच्या आरक्षणाला धक्का न लावता, आरक्षण दयायचे झाल्यास, जनगणना करणे आवश्यकच नाही तर अत्यावश्यक आहे.
सर्वोच्य न्यायालयाच्या इंद्रा साहनी प्रकरणी, नऊ न्यायधीशाच्या संविधानपीठानी दिलेल्या निर्णयानुसार, आरक्षण हे 50 च्या मर्यादेत असावे, असे जरी म्हटले असले तरी, असाधारण परिस्थिती मध्ये, आणि एखाद्या व्यावसायिक वर्गाला, त्यांची आर्थिक स्थिती बिघडल्यामुळे 50 च्या मर्यादेला ओलांडून आरक्षण देता येईल, हे हि सर्वोच्य न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. हे करत असतांना सह उदाहरण सांगितले आहे कि, त्या मागासवर्गीय घटकाची लोकसंख्या मुळात जास्त असेल तर,50 ची मर्यादा ओलांडून आरक्षण देता येईल.
सर्वोच्य न्यायालयाच्या इंद्रा साहनी प्रकरणी, आणखी महत्वाचा एक
निर्णय, दिला होता कि,ओबीसी आरक्षणाचे विभाजन (र्डील- उरींशसरीूरींळेप) करून, आरक्षण देता येईल, व हे संविधानिक दृष्ट्या वैद्य राहील. वरील प्रमाणे संविधानात्मक आरक्षणाची तरतूद, मराठा समाजासाठी आपण करू शकतो, केवळ आणि केवळ, ओबीसी समाजाची जनगणना करणे आवश्यक आहे, तसेच ओबीसी समाजाचा मराठा आरक्षणाला विरोध नसल्याचेही एका प्रसिद्धी पत्रकातून आमदार हरिभाऊ राठोड यांनी स्पष्ट केले आहे.
संविधानामध्ये कोणत्याही मागास घटकाला त्यांना योग्य प्रतिनिधित्व मिळाले नाही, त्यांना आरक्षण देण्याची स्पष्ट तरतूद, कलम 16(4) मध्ये आहे.या तरतुदी नुसार राज्य सरकारांना संपूर्ण अधिकार बहाल केलेले आहे, हि तरतूद लागू करायची असल्यास, मागासलेपणा आणि योग्य प्रतिनिधित्व, या दोन बाबी कटाक्षाने बघणे आवशक आहे.पैकी मागासलेपणा बघण्याचे काम, राज्य मागास आयोगाने केले असून तसा अहवाल सुद्धा सरकारला सादर केला आहे, व त्या मधील शिफारशी सुद्धा शासनाने स्वीकारल्या असल्याचे मुख्यमंत्रानी जाहीर केले आहे. परंतु मराठा समाजाला योग्य प्रतिनिधित्व आहे, किंवा नाही ? योग्य प्रतिनिधित्व मराठा समाजाला मिळाले आहे किंवा नाही, यासाठी शासकीय नोकरीमध्ये असलेले, कर्मचारी अधिकारी यांची, एकूण संख्या आणि मराठा समाजाची लोकसंख्या यांचाशी सांगड घालावी लागणार आहे, तरच योग्य प्रतिनिधित्व ठरेल. परंतु मराठा समाजाची लोकसंख्या तसेच, या समाजाला ओबीसीच्या आरक्षणाला धक्का न लावता, आरक्षण दयायचे झाल्यास, जनगणना करणे आवश्यकच नाही तर अत्यावश्यक आहे.
सर्वोच्य न्यायालयाच्या इंद्रा साहनी प्रकरणी, नऊ न्यायधीशाच्या संविधानपीठानी दिलेल्या निर्णयानुसार, आरक्षण हे 50 च्या मर्यादेत असावे, असे जरी म्हटले असले तरी, असाधारण परिस्थिती मध्ये, आणि एखाद्या व्यावसायिक वर्गाला, त्यांची आर्थिक स्थिती बिघडल्यामुळे 50 च्या मर्यादेला ओलांडून आरक्षण देता येईल, हे हि सर्वोच्य न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. हे करत असतांना सह उदाहरण सांगितले आहे कि, त्या मागासवर्गीय घटकाची लोकसंख्या मुळात जास्त असेल तर,50 ची मर्यादा ओलांडून आरक्षण देता येईल.
सर्वोच्य न्यायालयाच्या इंद्रा साहनी प्रकरणी, आणखी महत्वाचा एक
निर्णय, दिला होता कि,ओबीसी आरक्षणाचे विभाजन (र्डील- उरींशसरीूरींळेप) करून, आरक्षण देता येईल, व हे संविधानिक दृष्ट्या वैद्य राहील. वरील प्रमाणे संविधानात्मक आरक्षणाची तरतूद, मराठा समाजासाठी आपण करू शकतो, केवळ आणि केवळ, ओबीसी समाजाची जनगणना करणे आवश्यक आहे, तसेच ओबीसी समाजाचा मराठा आरक्षणाला विरोध नसल्याचेही एका प्रसिद्धी पत्रकातून आमदार हरिभाऊ राठोड यांनी स्पष्ट केले आहे.
Post a Comment