Header Ads

ad

मुंबईच्या वेशीवर पोलिसांनी अडवला सुकाणू समितीचा शेतकरी मोर्चा

ठाणे,25 नोव्हेंबर (के.न्युजपोर्टल)
महाराष्ट्राच्या राजधानीवर पुन्हा शेकडोच्या संख्येने आलेल्या शेतकर्‍यांचा मोर्चा धडकला आहे. सुकाणू समितीच्या शेतकरी मोर्चामध्ये 13 शेतकरी संघटना सहभागी असून ते विविध मागण्यांसाठी एकत्र आले आहेत. मात्र, पोलिसांनी त्यांना ठाण्याच्या आनंदनगर चेकनाका येथे रोखून धरले असून त्यांना परत जाण्याचे आवाहन केले जात आहे.
राज्य सरकारने शेतकर्‍यांच्या मागण्या मान्य कराव्यात आणि त्यांचे प्रश्‍न त्वरित मार्गी लावावेत, ही आंदोलकांची मागणी आहे. मागण्या मान्य होत नाहीत, तोपर्यंत हलणार नाही. वेळ पडल्यास ’जेलभरो’ आंदोलन करणार असल्याचे सहभागी शेतकरी संघटनांनी स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, पोलिसांनी या मोर्चेकर्‍यांना ठाण्याच्या आनंदनगर चेक नाका येथे रोखले आहे. मोर्चा अडवल्यामुळे या ठिकाणी पोलिसांशी संघर्ष होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
मागच्याच गुरुवारी शेतकरी, शेतमजूर आणि आदिवासींच्या विविध मागण्या घेऊन ‘उलगुलान मोर्चा‘ मुंबईत दाखल झाला होता. ठाणे ते आझाद मैदान असे अंतर पार करून शेतकर्‍यांचा हा मोर्चा विधानसभेवर धडकला. सरकारच्या लेखी आश्‍वासनानंतर शेतकरी परतले होते. यावर्षी मार्चमध्येही स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी व्हावी यासह अन्य महत्वपूर्ण मागण्यांसाठी 30 हजारांहून अधिक शेतकर्‍यांनी नाशिक ते मुंबई अशी पायपीट करत मुंबईत मोर्चा आणला होता. आता सुकाणू समितीचा मोर्चा मुंबईत धडकणार असल्याने सरकार त्यावर काय निर्णय घेईल हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. मोर्चा मुंबईत दाखल होण्याआधीच शेतकरयांचे मन वळवण्याचा प्रयत्न सरकार करेल का? याकडे सर्वांचेच लक्ष्य लागून आहे.
सोमवारी संविधान दिन आहे. देश स्वतंत्र असूनही आम्ही शेतकरी पारतंत्र्यात जगतोय. आम्हाला परत परत आंदोलने करावी लागत आहेत. दरवेळेस सरकार आम्हाला आझाद मैदानावरून हाकलून देते. यावेळी तर शहरात जाण्यापासून रोखत आहे. आमच्या मागण्या मान्य होईपर्यंत परत जाणार नसून आम्ही तुरुंगात जाण्यासही तयार आहे. आझाद मैदानावर जाण्यापेक्षा तुरुंगात जायलाही आम्ही तयार आहोत, असे मत बळीराजा शेतकरी संघाचे गणेश काका जगताप यांनी व्यक्त केले.
या आहेत प्रमुख मागण्या-
- वन्य प्राणी संरक्षण कायदा रद्द करा
- गोवंश हत्याबंदी कायदा रद्द करा
- सर्व शेतकर्‍यांचे कर्ज आणि विज बिलातून मुक्ती करा
- राष्ट्रीय आपत्ती कायद्यात दुष्काळाचा समावेश करा
- गावात रोजगार, पाणी आणि चार्‍याची व्यवस्था करा
- आदिवासी वनहक्क कायद्याची अंमलबजावणी करून वनहक्क दावेदारांना कसलेल्या जमिनीचा सात-बारा द्यावा.
- सर्व शेतमालावरील निर्यात बंदी उठावावी
- शेतकरीविरोधी कायदे रद्द करा
- 2 कारखान्यामधील अंतराची अट काढून टाका
- शेतमालाला भाव न देणारे साखर कारखाने, बाजार समिती आणि दुध संस्थांवर कडक कारवाई करा

No comments

Thank you for your feedback.