सरकारकडे धोरणांचा अभाव; राज्यात पाण्यावरुन वाढतोय विभागीय वाद
मुंबई 24 नोव्हेंबर (के.न्युजपोर्टल)
दुष्काळाचे चटके घेणार्‍या राज्यात आता पाण्यावरुन मराठवाडा विरुद्ध पश्‍चिम महाराष्ट्र असा वाद निर्माण होत आहे. पाण्याचे असमान वाटप, नियोजनाचा अभाव, राजकीय हस्तक्षेप आणि पाण्याच्या वाढत्या मागणीमुळे असल्याचा आरोप आरोप मराठवाडा अनुशेष निर्मूलन आणि विकास मंचचे अध्यक्ष संजय लाखे पाटील यांनी केला आहे. मराठवाड्याला मिळणारे जायकवाडी धरणाचे पाणी दुसर्‍या धरणातून अडविले जाते. हाच खरा वादाचा मुद्दा असल्याचे लाखे पाटील म्हणाले.
राज्यात पाणी वितरण, साठवण्याचे धोरण नसल्याचा आरोपही लाखे पाटील यांनी केला आहे. पाटील म्हणाले, राजकीय नेत्यांनी त्यांच्या मतदार क्षेत्रातच सर्वाधिक जलसिंचन करण्यावर भर दिला आहे. सर्वाधिक धरणे हे प्रति हेक्टरवर बांधण्यात आली आहेत. त्यामुळे पाणी वाटपाचे असंतुलन झाले आहे. त्यातून राज्यातील अनेक भागात, तालुके आणि जिल्ह्यात वाद होत आहेत.
जलसिंचनासाठी क्षेत्राची निवड करताना पाण्याची नेमकी गरज कुठे आहे हे पाहण्यात आले नाही. तर केवळ राजकीय प्रभाव निर्माण करण्यासाठी वापर करण्यात आल्याचा आरोप लाखे पाटील यांनी केला. पश्‍चिम महाराष्ट्रातील कृष्णा खोर्‍याच्या प्रकल्पावर प्रचंड पैसे खर्च करण्यात आले आहेत. त्यामुळे पश्‍चिम महाराष्ट्रात बारामती, कोल्हापूर, सातारासह सोलापूर, सांगलीचा काही भाग आणि पुण्याचा फायदा झाला आहे. तर सांगोला, माण, सातारा, सांगलीचा भाग, आटपाडी या भागात पाणी पोहोचले नाही.
पश्‍चिम महाराष्ट्रातील सांगोले येथील टेंभू-टाकरी हा जलसिंचन प्रकल्प निधीविना रखडला आहे. प्रत्यक्षात हा भाग दुष्काळग्रस्त आहे. दुसरीकडे अतिरिक्त पाणी साठविण्यासाठी जायकवाडी धरणक्षेत्रात आणखी धरणे बांधण्यात आली आहे. हे जलसिंचनाच्या नियमाविरोधात असल्याचे लाखे पाटील यांनी सांगितले.
चालू वर्षात पुरेसा मान्सून झाला नाही. त्याचा परिणाम म्हणून राज्य सरकारने 353 तालुक्यातील 151 तालुके दुष्काळग्रस्त जाहीर केले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाने 2016 मध्ये ऐतिहासिक निकाल दिला. पाण्याचे समान वितरण आणि साठवण याची मालकी राज्य सरकारकडे असल्याने उच्च न्यायालयाने निकालात म्हटले होते.
दुष्काळाचे चटके घेणार्‍या राज्यात आता पाण्यावरुन मराठवाडा विरुद्ध पश्‍चिम महाराष्ट्र असा वाद निर्माण होत आहे. पाण्याचे असमान वाटप, नियोजनाचा अभाव, राजकीय हस्तक्षेप आणि पाण्याच्या वाढत्या मागणीमुळे असल्याचा आरोप आरोप मराठवाडा अनुशेष निर्मूलन आणि विकास मंचचे अध्यक्ष संजय लाखे पाटील यांनी केला आहे. मराठवाड्याला मिळणारे जायकवाडी धरणाचे पाणी दुसर्‍या धरणातून अडविले जाते. हाच खरा वादाचा मुद्दा असल्याचे लाखे पाटील म्हणाले.
राज्यात पाणी वितरण, साठवण्याचे धोरण नसल्याचा आरोपही लाखे पाटील यांनी केला आहे. पाटील म्हणाले, राजकीय नेत्यांनी त्यांच्या मतदार क्षेत्रातच सर्वाधिक जलसिंचन करण्यावर भर दिला आहे. सर्वाधिक धरणे हे प्रति हेक्टरवर बांधण्यात आली आहेत. त्यामुळे पाणी वाटपाचे असंतुलन झाले आहे. त्यातून राज्यातील अनेक भागात, तालुके आणि जिल्ह्यात वाद होत आहेत.
जलसिंचनासाठी क्षेत्राची निवड करताना पाण्याची नेमकी गरज कुठे आहे हे पाहण्यात आले नाही. तर केवळ राजकीय प्रभाव निर्माण करण्यासाठी वापर करण्यात आल्याचा आरोप लाखे पाटील यांनी केला. पश्‍चिम महाराष्ट्रातील कृष्णा खोर्‍याच्या प्रकल्पावर प्रचंड पैसे खर्च करण्यात आले आहेत. त्यामुळे पश्‍चिम महाराष्ट्रात बारामती, कोल्हापूर, सातारासह सोलापूर, सांगलीचा काही भाग आणि पुण्याचा फायदा झाला आहे. तर सांगोला, माण, सातारा, सांगलीचा भाग, आटपाडी या भागात पाणी पोहोचले नाही.
पश्‍चिम महाराष्ट्रातील सांगोले येथील टेंभू-टाकरी हा जलसिंचन प्रकल्प निधीविना रखडला आहे. प्रत्यक्षात हा भाग दुष्काळग्रस्त आहे. दुसरीकडे अतिरिक्त पाणी साठविण्यासाठी जायकवाडी धरणक्षेत्रात आणखी धरणे बांधण्यात आली आहे. हे जलसिंचनाच्या नियमाविरोधात असल्याचे लाखे पाटील यांनी सांगितले.
चालू वर्षात पुरेसा मान्सून झाला नाही. त्याचा परिणाम म्हणून राज्य सरकारने 353 तालुक्यातील 151 तालुके दुष्काळग्रस्त जाहीर केले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाने 2016 मध्ये ऐतिहासिक निकाल दिला. पाण्याचे समान वितरण आणि साठवण याची मालकी राज्य सरकारकडे असल्याने उच्च न्यायालयाने निकालात म्हटले होते.
Post a Comment